मुंबई उच्च न्यायालयाने खाजगी शाळांचे पुनर्विचार याचिका फेटाळली
पुणे जिल्ह्यातील अनेक खाजगी शाळा , ॲमेनोरा शाळा, हडपसर आणि कल्याणी शाळा, मांजरी बुद्रुक या शाळा आरटीई २५ टक्के प्रवेश आरक्षण प्रक्रियेत २०२४-२५, निवड झालेल्या व कागदपत्राची पडताळणी पूर्ण झालेल्या मुलांना शाळेत प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करत होत्या. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने १९ जुलै रोजी तसे स्पष्ट आदेश दिले आहेत तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ९ ऑगस्ट रोजी २५ टक्के आरक्षण हे खाजगी शाळांना बंधनकारक राहील असा निकाल दिला असताना देखील , पुण्यातील काही शाळा अद्याप पालकांना प्रवेश देत नाही त्यासाठी अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेने शिक्षण अधिकारी यांच्या कार्यालयात धरणे आंदोलन केले, शिक्षण अधिकारी यांनी संबंधित शाळेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
तसेच आज अँमेनोरा आणि इतर खाजगी शाळांनी मुंबई उच्च न्यायालयात , २५ टक्के आरक्षणाच्या प्रवेशासंदर्भात जो ११ जुलै रोजी निकाल दिला होता , सीबीएससी शाळांचे कारण सांगत , त्या निकालाचा पुनर्विचार करण्यात यावा म्हणून याचिका दाखल केली होती. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने ती आज फेटाळून लावली आहे.
२५ टक्के आरक्षणाच्या प्रवेशाचे सर्व कायदेशीर अडथळे आता दूर झाले आहेत. पालकांनी चिंता करू नये
डॉ. शरद जावडेकर , सुरेखा खरे, अध्यक्ष, २५ टक्के आरक्षण पालक संघ
अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा
Users Today : 6
Users Yesterday : 16